Pakistan-Afghanistan Ceasefire | पाकिस्तान और अफगानिस्तान नाजुक युद्धविराम समझौते को जारी रखने पर सहमत, तालिबान ने कड़ी चेतावनी दी

इस्तांबुल में कई दिनों की तनावपूर्ण कूटनीति के बाद, अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान ने अपनी अस्थिर सीमा पर सुलगते संकट को शांत करने के उद्देश्य से अपनी उच्च-दांव वाली वार्ता पूरी कर ली है। तुर्की और कतर की मध्यस्थता के बाद 25-30 अक्टूबर को हुई इन बैठकों में इस महीने की शुरुआत में दोहा में हुए युद्धविराम को आगे बढ़ाने पर एक सावधानीपूर्वक सहमति बनी। यह युद्धविराम तालिबान की ओर से एक स्पष्ट चेतावनी के साथ आया है, जिसने इस्लामाबाद को अपनी आंतरिक समस्याओं को सीमा पार भेजना बंद करने की चेतावनी दी है।

 

गुरुवार को जारी एक संयुक्त बयान के अनुसार, अफ़ग़ानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्की और कतर के प्रतिनिधियों ने "युद्धविराम जारी रखने पर सहमति" जताई और घोषणा की कि वरिष्ठ अधिकारी 6 नवंबर को इस्तांबुल में कार्यान्वयन विवरण को अंतिम रूप देने के लिए फिर से मिलेंगे। दोनों पक्षों ने युद्धविराम को बनाए रखने और उल्लंघन करने वालों पर दंड लगाने के लिए एक निगरानी और सत्यापन तंत्र बनाने की भी प्रतिबद्धता जताई - जो कि नए सिरे से संघर्षों को रोकने के लिए दोनों पक्षों की एक प्रमुख मांग है।

 

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पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान नाज़ुक युद्धविराम जारी रखने पर सहमत

तुर्की के विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है, "सभी पक्ष एक निगरानी और सत्यापन तंत्र स्थापित करने पर सहमत हुए हैं जो शांति बनाए रखने और उल्लंघन करने वाले पक्ष पर जुर्माना लगाने को सुनिश्चित करेगा।" तुर्की और कतर द्वारा संचालित नवीनतम वार्ता, हफ़्तों से बढ़ते सीमा तनाव के बाद हुई है जिसमें दोनों पक्षों के दर्जनों लोग मारे गए थे। इस हफ़्ते की शुरुआत में वार्ताएँ टूटने के कगार पर थीं, लेकिन युद्धविराम काफी हद तक कायम रहा है और किसी भी नई झड़प की खबर नहीं है। कार्यान्वयन ढाँचे को अंतिम रूप देने के लिए 6 नवंबर को इस्तांबुल में एक उच्च स्तरीय बैठक की योजना बनाई गई है।

तालिबान ने कड़ी चेतावनी दी

इस बीच, तालिबान के कार्यवाहक गृह मंत्री खलीफा सिराजुद्दीन हक्कानी ने पाकिस्तान को अपने आंतरिक संघर्षों को अफ़ग़ानिस्तान में फैलाने के ख़िलाफ़ चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह की कोशिशों से "पाकिस्तानियों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी"। यह चेतावनी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के संबंध में जारी की गई, जिसमें इस्लामाबाद से कहा गया कि वह अपने मुद्दों को घरेलू स्तर पर सुलझाए और उन्हें अफ़ग़ानिस्तान पर न थोपे। टोलो न्यूज़ ने हक्कानी के हवाले से कहा, "अपनी ज़मीन की रक्षा हमारी प्राथमिकताओं में से एक है। इन सबके बावजूद, आपसी समझ का रास्ता खुला है। लेकिन अगर कोई आक्रमण करता है, तो हम दुनिया के बादशाहों से लड़ चुके हैं, और अपने क्षेत्र की रक्षा करना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है।"

 

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अफ़ग़ान सरकार के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि काबुल विवादों को कूटनीतिक तरीके से सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने एक बयान में कहा, "इस्लामिक अमीरात पाकिस्तान सहित सभी पड़ोसियों के साथ आपसी सम्मान और गैर-हस्तक्षेप के आधार पर अच्छे संबंध चाहता है।"

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने पुष्टि की कि उनका देश कतर और तुर्की के अनुरोध पर "शांति को एक और मौका देने" पर सहमत हुआ है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल को आगे की बातचीत के लिए इस्तांबुल में रुकने के लिए कहा गया है। इस्लामाबाद में अधिकारियों ने समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस से बात करते हुए दोहराया कि पाकिस्तान की मुख्य मांग अपरिवर्तित है। उन्होंने कहा, "अफ़ग़ानिस्तान को अपने क्षेत्र का इस्तेमाल करने वाले आतंकवादी समूहों के खिलाफ स्पष्ट, सत्यापन योग्य और प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए। अफ़ग़ान धरती का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद के लिए नहीं किया जाना चाहिए।"

इस महीने दोनों देशों के बीच तनाव बार-बार बढ़ा है। काबुल ने पाकिस्तान पर अफ़ग़ान राजधानी में हवाई हमले करने और पूर्व में एक बाज़ार पर बमबारी करने का आरोप लगाया, जबकि इस्लामाबाद ने कहा कि उसके अभियानों ने अफ़ग़ानिस्तान के अंदर आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया। अफगान अधिकारियों ने दावा किया कि 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, जबकि पाकिस्तानी सेना ने "सीमा पार आतंकवाद" को जिम्मेदार ठहराते हुए अपने यहां 23 सैनिकों की मौत बताई है।

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