खालिस्तान जनमत संग्रह पर भारत का कड़ा रुख, उच्चायुक्त बोले - ये हास्यास्पद है, कनाडा को सोचना होगा

कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त दिनेश पटनायक ने ओटावा में 'खालिस्तान' के निर्माण की मांग को लेकर आयोजित सिख फॉर जस्टिस जनमत संग्रह पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन स्वीकार्य हैं, लेकिन कनाडा को इस बात पर विचार करना चाहिए कि भारत में ऐसी कार्रवाइयों की व्याख्या कैसे की जाती है, जहाँ इन्हें अक्सर ओटावा द्वारा हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता है।

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सीबीसी के साथ एक साक्षात्कार में पटनायक ने रविवार की इस कार्रवाई को एक हास्यास्पद घटना बताया, जिसे आप आयोजित कर सकते हैं और कहा कि भारत को लोगों द्वारा राजनीतिक माँगें उठाने पर कोई आपत्ति नहीं है। भारतीय राजदूत ने कहा कि मेरा मतलब है कि हमारे लिए, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करना या कुछ माँगना एक राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा है। हमें इससे कोई समस्या नहीं है। दरअसल, भारत में ऐसे राजनीतिक दल हैं जो खालिस्तानी सरकार के गठन की माँग करते हैं और वे संसद में भी हैं। संसद में दो लोग हैं और उनमें से एक प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी की हत्या के दोषी व्यक्तियों में से एक का बेटा है। उन्होंने आगे कहा कि कनाडाई अच्छी तरह जानते हैं कि असली जनमत संग्रह क्या होता है। आप लोग जानते हैं कि जनमत संग्रह क्या होता है। आपने पहले भी जनमत संग्रह किए हैं। आप जानते हैं कि यह कितना हास्यास्पद है। जनमत संग्रह की एक निश्चित प्रक्रिया होती है। यह कनाडा में कनाडावासियों द्वारा किया गया जनमत संग्रह है। अगर आप इसे करना चाहते हैं, तो करें।

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पटनायक ने कहा कि ऐसी गतिविधियाँ कनाडा से परे भी महत्व प्राप्त करती हैं, जिससे भारत में व्यापक चिंताएँ पैदा होती हैं। पटनायक ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि इन घटनाओं को उनके देश में किस तरह देखा जाता है। उन्होंने ओटावा से इसके राजनीतिक निहितार्थों पर ध्यान देने का आग्रह करते हुए कहा कि समस्या यह है कि भारत में लोग इसे भारत में कनाडा के हस्तक्षेप के रूप में देखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कनाडा के लोग किसी भी चीज़ को कनाडा में भारतीय हस्तक्षेप के रूप में देखते हैं। यह एक ऐसी बात है जिसके बारे में कनाडा को सोचना होगा।

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