आतंकवाद पर भारत की नीति से अवगत कराने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल स्पेन पहुंचा

द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) की सांसद कनिमोई करुणानिधि के नेतृत्व में भारत का एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल तीन दिवसीय यात्रा पर स्पेन पहुंच गया है। प्रतिनिधिमंडल इस यात्रा के दौरान स्पेन सरकार के नेताओं, अधिकारियों, भारतीय प्रवासियों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेगा तथा आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने को लेकर भारत के नजरिए से उन्हें अवगत कराएगा।

शनिवार को लातविया से यहां पहुंचा यह प्रतिनिधिमंडल पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद दुनियाभर के देशों में अपना दृष्टिकोण रखने के लिए शुरू की गई भारत की कूटनीतिक पहल का हिस्सा है। इस हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी।

मैड्रिड स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘अगले दो दिन में प्रतिनिधिमंडल स्पेन सरकार के सदस्यों, भारतीय प्रवासियों एवं नागरिक समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेगा और आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने के भारत के रुख को सामने रखेगा।’’

प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृढ़ एवं अडिग रुख से स्पेन को अवगत कराएगा और इस वैश्विक चुनौती से निपटने में मजबूत अंतरराष्ट्रीय सहयोग की वकालत करेगा।

मिशन ने एक बयान में कहा कि विपक्षी दल की एक वरिष्ठ सांसद के नेतृत्व में यहां पहुंचा यह प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में मजबूत राष्ट्रीय सहमति और राजनीतिक लाइन से परे एकता को दर्शाता है।

यह प्रतिनिधिमंडल उन सात सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों में से एक है जिन्हें भारत ने दुनियाभर की 33 राजधानियों का दौरा करने का काम सौंपा है। ये प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद के साथ पाकिस्तान के संबंधों को दर्शाते हुए भारत का दृष्टिकोण अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने पेश कर रहे हैं।

पहलगाम आतंकवादी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान में नौ आतंकवादी ढांचों पर सटीक हमले किए थे जिसके बाद पाकिस्तान ने आठ, नौ और 10 मई को भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला करने का प्रयास किया।

भारतीय पक्ष ने हवाई अड्डों, वायु रक्षा प्रणालियों, कमान एवं नियंत्रण केंद्रों और रडार स्थलों सहित कई प्रमुख पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठानों को भारी नुकसान पहुंचाकर पाकिस्तानी हमलों का कड़ा जवाब दिया।

विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने 10 मई को घोषणा की कि भारत और पाकिस्तान के बीच भूमि, वायु और समुद्र में सभी प्रकार की सैन्य कार्रवाइयों को रोकने को लेकर सहमति बन गई है।

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