Trump Tariff War | भारत अलर्ट! 27 अगस्त से अमेरिकी बाज़ार में भारतीय उत्पादों पर 50% शुल्क, यूक्रेन युद्ध को लेकर यूएस का गुस्सा

अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने सोमवार को एक नोटिस जारी कर भारतीय आयातों पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश में भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की, लेकिन इसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि भारत रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा दे रहा है। व्हाइट हाउस के इस कदम से संकेत मिलता है कि अमेरिका इस मुद्दे को यूँ ही छोड़ने के मूड में नहीं है और भारत के खिलाफ अपने कदमों को आगे बढ़ाने की योजना बना रहा है।

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 ये शुल्क 27 अगस्त यानी बुधवार से लागू होंगे

अमेरिका ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पहले की गई घोषणा के अनुसार भारतीय उत्पादों पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क लगाने की योजना का विवरण देते हुए एक मसौदा नोटिस जारी किया है। ये शुल्क 27 अगस्त यानी बुधवार से लागू होंगे। गृह मंत्रालय ने सोमवार को प्रकाशित मसौदा आदेश में कहा कि बढ़ा हुआ शुल्क उन भारतीय उत्पादों पर लागू होगा जिन्हें 27 अगस्त 2025 को ‘ईस्टर्न डेलाइट टाइम’ (ईडीटी) के अनुसार रात 12 बजकर एक मिनट या उसके बाद उपभोग के लिए (देश में) लाया गया है या गोदाम से निकाला गया है।’’

 ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत पर प्रतिबंध लगाए हैं

ट्रंप ने भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल की खरीद के लिए भारतीय वस्तुओं पर शुल्क को दोगुना करके 50 प्रतिशत करने की सात अगस्त को घोषणा की थी हालांकि उन्होंने समझौते पर बातचीत के लिए 21 दिन का समय दिया था। यह शुल्क जुलाई के अंत में घोषित 25 प्रतिशत शुल्क के अलावा लगाया जाएगा। जुलाई में घोषित किया गया शुल्क सात अगस्त से लागू हुआ था।

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अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय ‘व्हाइट हाउस’ की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत पर प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भारत पर रूसी तेल की खरीद के बाद उसे दोबारा बाजार में बेचकर ‘‘मुनाफा’’ कमाने का आरोप लगाया है। वहीं भारत ने अमेरिका द्वारा लगाए गए शुल्कों को ‘‘अनुचित और असंगत’’ बताया है। भारत ने कहा है कि हर बड़ी अर्थव्यवस्था की तरह वह भी अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।

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