अब पाकिस्तान की होगी खटिया खड़ी! अफ़ग़ानिस्तान ने उठा लिया बड़ा कदम, भारत का भी मिलेगा साथ?

दक्षिण एशिया के भू-राजनीतिक समीकरण बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं। कभी पाकिस्तान पर अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए निर्भर रहने वाला अफ़ग़ानिस्तान अब उससे पूरी तरह किनारा करने के मूड में है। ताज़ा घटनाक्रमों और जमीनी हकीकत से यह साफ है कि अफ़ग़ानिस्तान के बाज़ार में अब पाकिस्तानी उत्पादों, खासकर दवाओं का वर्चस्व खत्म हो रहा है और इसकी जगह 'भारतीय दवाएं' ले रही हैं। अफ़ग़ानिस्तान के मेडिकल स्टोरों और अस्पतालों की अलमारियों से अब एक नई कहानी सामने आ रही है। हाल ही में एक अफ़ग़ान ब्लॉगर के सोशल मीडिया पोस्ट ने उस बड़े बदलाव की ओर इशारा किया है, जो अफ़ग़ानिस्तान के स्वास्थ्य क्षेत्र में चुपचाप घटित हो रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर फ़ज़ल अफ़ग़ान नामक एक ब्लॉगर की आपबीती अब चर्चा का विषय बनी हुई है। 

 

सिरदर्द की दवा और चार गुना कम कीमत

फ़ज़ल अफ़ग़ान ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि वे काबुल की एक फार्मेसी में 'पारोल' (Parol) खरीदने गए थे, जो पाकिस्तान और तुर्की में पैरासिटामोल का एक लोकप्रिय ब्रांड है। जब उन्होंने गुणवत्ता के भरोसे पर तुर्की की दवा मांगी, तो दुकानदार ने उन्हें भारतीय विकल्प आज़माने की सलाह दी।

 

कीमत का अंतर: तुर्की में बनी 10 गोलियों के पैकेट की कीमत 40 अफ़गानी थी।

भारतीय विकल्प: वही साल्ट और उतनी ही मात्रा वाली भारतीय दवा केवल 10 अफ़गानी में उपलब्ध थी।

फ़ज़ल ने लिखा, "दुकानदार ने मुझे बताया कि भारतीय दवाएं न केवल सस्ती हैं, बल्कि अन्य दवाओं की तुलना में इनके परिणाम (Results) भी कहीं बेहतर और तेज़ हैं।"  उन्होंने तुर्की में बनी पैरासिटामोल मांगी क्योंकि उन्हें उसकी क्वालिटी पर भरोसा था। " फ़ज़ल ने लिखा "...10 गोलियों के एक पैकेट की कीमत 40 अफ़गानी थी। फिर उसने (दुकानदार ने) मुझे एक और विकल्प दिखाया, भारत में बनी पैरासिटामोल। मात्रा उतनी ही थी, लेकिन सिर्फ़ 10 अफ़गानी। उसने मुझे यह भी बताया कि भारतीय दवाएं दूसरी दवाओं से बेहतर नतीजे देती हैं।

कीमत से आकर्षित होकर, उन्होंने तुरंत भारतीय गोलियां खरीद लीं, और लिखा कि इससे उनका सिरदर्द जल्दी ठीक हो गया। फिर उन्होंने कहा, "अफ़ग़ानिस्तान में भारतीय दवाएं धीरे-धीरे पाकिस्तानी दवाओं की जगह ले रही हैं।"

दोनों देशों के बीच झड़पों की एक सीरीज़ के बाद अफ़ग़ान फ़ार्मास्युटिकल बाज़ार में पाकिस्तान का हिस्सा कम हो गया है। जबकि 2024 से बाज़ार हिस्सेदारी गिर रही थी, अक्टूबर-नवंबर 2025 में हाल की झड़पों के बाद, अफ़ग़ानिस्तान के उप प्रधान मंत्री अब्दुल ग़नी बरादर ने खराब क्वालिटी का हवाला देते हुए पाकिस्तानी दवाओं पर तुरंत बैन लगा दिया, और व्यापारियों से भारत, ईरान और मध्य एशिया से विकल्प तलाशने का आग्रह किया।

 

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इसी समय, अफ़ग़ानिस्तान को भारतीय फ़ार्मास्युटिकल निर्यात तेज़ी से बढ़ा - नई दिल्ली ने वित्त वर्ष 2024-25 में काबुल को $108 मिलियन की दवाएं भेजीं, और रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि 2025 के बाकी हिस्सों में $100 मिलियन का निर्यात हुआ।

अफ़ग़ानिस्तान ने पाकिस्तानी फ़ार्मास्युटिकल्स को क्यों छोड़ा?

अफ़ग़ानिस्तान की भौगोलिक स्थिति एक लैंडलॉक देश के रूप में, और उसके कमज़ोर घरेलू स्वास्थ्य सेवा उद्योग को देखते हुए, यह देश ऐतिहासिक रूप से सबसे बुनियादी चिकित्सा आपूर्ति के लिए भी पाकिस्तान पर निर्भर रहा है।

नवंबर 2025 से पहले, पाकिस्तान अफ़ग़ानिस्तान में दवाओं का प्रमुख सप्लायर था, जिसे भौगोलिक निकटता और तोरखम और चमन के रास्ते कम लागत वाले ज़मीनी रास्तों का फ़ायदा मिलता था।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अफ़ग़ानिस्तान में फ़ार्मास्युटिकल्स का घरेलू उत्पादन बहुत कम है, और यह अपनी 85-96% दवाओं का आयात करता है। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के ज़रिए UN COMTRADE डेटा के अनुसार, पाकिस्तान ने 2024 में अफगानिस्तान को $186.69 मिलियन मूल्य की दवाएं एक्सपोर्ट कीं।

बिजनेस रिकॉर्डर ने 2023 के एक्सपोर्ट का अनुमान $112.8 मिलियन लगाया था। तालिबान के प्रशासनिक मामलों के महानिदेशक नूरुल्लाह नूरी के अनुसार, नवंबर 2025 से पहले अफगानिस्तान में इस्तेमाल होने वाली 70% से ज़्यादा दवाएं पाकिस्तान से आती थीं।

 

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यह निर्भरता, जो दशकों पुरानी थी, 2001 के बाद अफगानिस्तान के युद्ध से तबाह इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी कंट्रोल और लैब की कमी के कारण और बढ़ गई, जिससे पाकिस्तानी इंपोर्ट सबसे व्यावहारिक और किफायती विकल्प बन गया।

इस भारी निर्भरता के बावजूद, बार-बार सीमा पर झड़पों के बाद, पिछले साल तोरखम और चमन सीमा क्रॉसिंग अफगान व्यापारियों के लिए बंद कर दी गईं, जबकि अफगानिस्तान के तालिबान नेतृत्व ने पाकिस्तानी दवाओं पर पूरी तरह से बैन लगा दिया।

इससे देश में दवाओं की भारी कमी हो गई, डॉयचे वेले (DW) की एक रिपोर्ट में एंटीबायोटिक्स, इंसुलिन और दिल की दवाओं की कमी का ज़िक्र किया गया, जिसमें फार्मासिस्ट ज़्यादा कीमतें वसूल रहे थे या नकली दवाएं बेच रहे थे।

भारत अफगानिस्तान की मदद के लिए कैसे आगे आया

नवंबर 2025 में, जब अफगानिस्तान में दवाओं की कमी का असर महसूस होने लगा था, तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने घोषणा की कि 73 टन जीवन रक्षक मेडिकल सप्लाई की एक इमरजेंसी खेप काबुल भेजी जा रही है।

यह पहली बार नहीं था जब भारत ने अफगानिस्तान को मेडिकल सप्लाई भेजी थी। पिछले साल अप्रैल में, भारत ने रेबीज और हेपेटाइटिस-बी जैसी बीमारियों के लिए 4.8 टन टीके, जीवन रक्षक उपकरणों से लैस छह एम्बुलेंस, साथ ही एक एडवांस्ड 128-स्लाइस सीटी स्कैनर भी भेजा था।

इससे पहले 2022 में, अफगानिस्तान में आए भूकंप के बाद, भारत ने 13 टन मेडिकल सप्लाई भेजी थी, जिसमें पांच लाख कोविड टीके भी शामिल थे।

इमरजेंसी दवाओं की खेप ही एकमात्र सहायता नहीं है जो भारत ने अफगानिस्तान को दी है।

पिछले चार सालों में 327 टन मेडिकल सप्लाई देने के अलावा, भारत ने पक्तिया, खोस्त और पक्तिका प्रांतों में पांच मैटरनिटी और हेल्थ क्लीनिक और काबुल में 30 बिस्तरों वाला एक अस्पताल बनाने का भी वादा किया था।

भारत काबुल में ऑन्कोलॉजी सेंटर, ट्रॉमा सेंटर, डायग्नोस्टिक सेंटर और थैलेसीमिया सेंटर जैसी बड़ी सुविधाओं के निर्माण और अपग्रेडेशन का काम भी करेगा, साथ ही रेडियोथेरेपी मशीन और अतिरिक्त मेडिकल सप्लाई के लिए अफगानिस्तान के अनुरोध पर भी विचार करेगा।

ये घटनाक्रम दिसंबर 2025 में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और अफगानिस्तान के सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री मौलवी नूर जलाल जलाली के बीच हुई बैठक के बाद सामने आए हैं।

भारत वरिष्ठ भारतीय डॉक्टरों की एक टीम भेजने की योजनाओं पर काम कर रहा है ताकि एक मेडिकल कैंप लगाया जा सके और अपने अफगान समकक्षों को प्रशिक्षित किया जा सके, जो पिछले साल जून में आयोजित एक पिछले मेडिकल कैंप की सफलता को उजागर करता है, जिसमें अफगान मरीजों को 75 प्रोस्थेटिक अंग लगाए गए थे। ये लंबे समय से चल रहे 400 बिस्तरों वाले इंदिरा गांधी चिल्ड्रन्स हॉस्पिटल के अलावा हैं, जिसे 1969 में भारतीय फंडिंग से स्थापित किया गया था, और इसमें अफगानिस्तान का पहला सेरेब्रल पाल्सी सेंटर है।

भारतीय फार्मा कंपनियां अफगानिस्तान में अपने पाकिस्तानी समकक्षों की जगह कैसे ले रही हैं?

अफगान दैनिक हश्त-ए सुभ की रिपोर्ट के अनुसार, अफगानिस्तान को भारत का निर्यात वर्तमान में लगभग $100 मिलियन है, जो अफगानिस्तान के फार्मा बाजार का 12-15% हिस्सा है, जबकि पाकिस्तान का पहले 35-40% था। रिपोर्ट्स से पता चलता है कि भारत $200 मिलियन या उससे अधिक की दवाएं निर्यात करने में सक्षम हो सकता है क्योंकि पाकिस्तानी फार्मा बिक्री लगभग खत्म हो गई है।

भारतीय फार्मा कंपनियां सिर्फ काबुल को दवाएं नहीं बेच रही हैं। नवंबर 2025 में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, जब भारतीय फार्मा कंपनी ज़ाइडस लाइफसाइंसेज ने दुबई में अफगानिस्तान के रोफी इंटरनेशनल ग्रुप के साथ $100 मिलियन का MoU साइन किया।

यह समझौता, जो शुरू में निर्यात पर ध्यान केंद्रित करेगा, बाद में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, अफगानिस्तान में ज़ाइडस प्रतिनिधि कार्यालय, और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए स्थानीय विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना के साथ आगे बढ़ेगा।

तालिबान अधिकारी एक और भारतीय फार्मा कंपनी, फार्माएक्ससिल के साथ संयुक्त निवेश, उत्पादन संयंत्रों, प्रयोगशालाओं और सेटअप के लिए प्रतिनिधिमंडलों के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। इसलिए, अफगान ब्लॉगर का परिचित तुर्की और पाकिस्तानी ब्रांडों के बजाय सस्ते भारतीय दर्द निवारक चुनना अफगानिस्तान की दवा आपूर्ति में एक बड़े बदलाव का संकेत है।

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