Donald Trump का बड़ा फैसला! दुनिया की हिल जाएगी अर्थव्यवस्था! ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर लगेगा 25% टैरिफ, मुश्किल में आया भारत

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक हालिया ऐलान ने वैश्विक अर्थव्यवस्था और कूटनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की है कि जो भी देश ईरान के साथ अपना व्यापार जारी रखेगा, अमेरिका उस पर 25% का भारी टैरिफ (आयात शुल्क) लगाएगा। ट्रंप का यह कदम सीधे तौर पर तेहरान के प्रमुख व्यापारिक भागीदारों को लक्षित करता है, जिससे भारत और अमेरिका के संबंधों में एक बार फिर तनाव बढ़ने की आशंका है।

ट्रंप का 'ट्रुथ सोशल' पर कड़ा संदेश

सोमवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर एक पोस्ट के माध्यम से ट्रंप ने स्पष्ट किया कि यह टैरिफ "तत्काल प्रभाव" से लागू होगा। उन्होंने इसे "अंतिम और निर्णायक" फैसला बताते हुए कहा कि ईरान में बढ़ती अशांति के बीच यह दबाव बनाने की एक रणनीति है। ट्रंप के इस रुख का मतलब है कि अब ईरान के साथ व्यापार करने वाले किसी भी देश को अमेरिका के साथ व्यापार करने के लिए भारी कीमत चुकानी होगी।

भारत के लिए, यह घोषणा गंभीर चिंताएं पैदा करती है। नई दिल्ली के तेहरान के साथ लंबे समय से व्यापार और रणनीतिक संबंध हैं, जिसमें ऊर्जा आयात और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह का विकास शामिल है, जिसे पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है।

 

भारत के लिए चिंता की बात क्यों?

भारत के लिए यह घोषणा एक बड़ी आर्थिक और रणनीतिक चुनौती पेश करती है। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:

चाबहार बंदरगाह: भारत रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह के विकास में भारी निवेश कर रहा है। यह बंदरगाह अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुँचने के लिए भारत का एक प्रमुख गेटवे है, जो पाकिस्तान को दरकिनार करता है।

ऊर्जा सुरक्षा: भारत ऐतिहासिक रूप से ईरान से कच्चे तेल का बड़ा खरीदार रहा है। हालांकि अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण इसमें कमी आई है, लेकिन ईरान के साथ व्यापारिक संबंध भारत की ऊर्जा रणनीति का हिस्सा रहे हैं।

द्विपक्षीय व्यापार: ईरान के साथ भारत का व्यापार न केवल ऊर्जा तक सीमित है, बल्कि कृषि उत्पादों और अन्य वस्तुओं का भी निर्यात होता है। 

भारतीय निर्यात के लिए टैरिफ का झटका

ईरान से जुड़ा नया टैरिफ भारत पर मौजूदा व्यापारिक दबाव को और बढ़ा देता है। अमेरिका पहले ही भारतीय सामानों पर 25% का जवाबी टैरिफ और भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल की लगातार खरीद के बदले में अतिरिक्त 25% शुल्क लगा चुका है। ईरान से संबंधित शुल्क जुड़ने के बाद, अमेरिका को भारतीय निर्यात पर प्रभावी रूप से 75% तक का टैरिफ लग सकता है, जो कई क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है।

व्यापार विश्लेषकों ने कहा कि यह नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते के माध्यम से टैरिफ में राहत पाने के उद्देश्य से महीनों की बातचीत को कमजोर कर सकता है। अधिकारियों ने लगभग दो दशकों में संबंधों में सबसे कठिन दौर बताए जाने के बाद दोनों पक्ष संबंधों को स्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं।

भारत-ईरान व्यापार जोखिम

हालांकि चीन ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, लेकिन हाल के वर्षों में भारत तेहरान के शीर्ष पांच व्यापार भागीदारों में से एक बना हुआ है। तेहरान में भारतीय दूतावास के अनुसार, 2024-25 में द्विपक्षीय व्यापार लगभग 1.68 बिलियन डॉलर था, जिसमें भारतीय निर्यात 1.24 बिलियन डॉलर और आयात 440 मिलियन डॉलर था।

ईरान को भारत के मुख्य निर्यात में ऑर्गेनिक रसायन, बासमती चावल, चाय, चीनी, फार्मास्यूटिकल्स, फल, दालें और मांस उत्पाद शामिल हैं। मुख्य आयात में मेथनॉल, पेट्रोलियम बिटुमेन, द्रवीकृत प्रोपेन, सेब, खजूर और रसायन शामिल हैं।

हाल के वर्षों में प्रतिबंधों और भू-राजनीतिक तनावों के कारण व्यापार में तेजी से उतार-चढ़ाव आया है। 2020-21 में तेज़ी से गिरने के बाद, द्विपक्षीय व्यापार 2022-23 में $2.33 बिलियन तक पहुँच गया, लेकिन 2023 में नए प्रतिबंधों के कारण यह फिर से गिर गया।

अमेरिकी टैरिफ को लगातार लागू करने से भारतीय कंपनियों को अमेरिकी बाज़ार तक पहुँच बनाए रखने के लिए ईरान के साथ अपने लेन-देन को कम करना पड़ सकता है, जिससे केमिकल्स, कृषि और फार्मास्यूटिकल्स के निर्यातकों को नुकसान हो सकता है।

व्यापार से परे रणनीतिक दांव

वाणिज्य से परे, इस कदम से भारत के रणनीतिक हितों पर दबाव पड़ता है। चाबहार बंदरगाह परियोजना, जिसे भारत और ईरान ने 2015 के समझौते के बाद से मिलकर विकसित किया है, भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजनाओं और मानवीय आपूर्ति मार्गों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि अमेरिका ने पहले चाबहार के लिए सीमित छूट दी थी, लेकिन ट्रंप की नवीनतम टैरिफ घोषणा की व्यापकता ने परियोजना के भविष्य को लेकर अनिश्चितता फिर से बढ़ा दी है।

ऊर्जा सुरक्षा एक और चिंता का विषय है। हालांकि भारत ने हाल के वर्षों में ईरानी तेल आयात कम किया है, लेकिन तेहरान भारत की विविधीकरण रणनीति में एक महत्वपूर्ण दीर्घकालिक भागीदार बना हुआ है।

राजनयिक संतुलन का कार्य

यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब ट्रंप प्रशासन भारत के साथ संबंध फिर से बनाने की इच्छा जता रहा है। नई दिल्ली में नए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोमवार को कहा कि "भारत से ज़्यादा ज़रूरी कोई भागीदार नहीं है" और पुष्टि की कि टैरिफ और ऊर्जा नीति पर मतभेदों के बावजूद दोनों पक्ष व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं।

गोर ने यह भी ज़ोर दिया कि "सच्चे दोस्तों" के बीच मतभेद सुलझाए जा सकते हैं, और ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच घनिष्ठ संबंधों की ओर इशारा किया।

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