सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टीस सावंत का केंद्र सरकार पर हमला Former Supreme Court Justice Sawant blamed The Central Government

भीमा-कोरेगांव जांच मामले में लगाया आरोप

पुणे - भीमा-कोरेगांव में हुए हिंसा के मामले को राज्य सरकार की अनुमति के बिना केंद्रीय जांच एजेन्सी एनआईए को दिए जाने को लेकर सुप्रिम कोर्ट के पूर्व जस्टीस पी. बी. सावंत ने केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने इसे मोदी सरकार की सीनाजोरी करार दिया है. जस्टीस सावंत ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दी है.

ज्ञात हों कि, राज्य में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद सत्ताधारी महाविकास आघाड़ी की ओर से पुणे के समीप वर्ष 2018 में भीमा-कोरेगांव हमें हुई हिंसा की जांच का दायरा बढ़ाने पर विचार किया जा रहा था. इस बीच केंद्र सरकार की ओर से आननफानन में यह जांच राज्य सरकार से निकाल कर सीधे एनआईए को सौंप दी थी.

खास बात यह कि, इस तरह की जांच में बदलाव करने के लिए राज्य सरकार की ओर से केंद्र को अनुरोध का पत्र जरुरी होता है. क्योंकि कानून व्यवस्था का मामला राज्य के अधिकार में आता है. इसलिए केंद्र के इस फैसले को राज्य सरकार के अधिकारों का हनन महाविकास आघाड़ी की ओर से बताया जा रहा था.

केंद्र के इस निर्णय पर काँग्रेस और राकां की ओर से तीखी टिप्पणी करते हुए इस फैसले की निंदा भी की गई थी. महाविकास आघाड़ी ने कहा था कि, केंद्र की सरकार अपनी पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के नेताओं को बचाने के लिए यह कर रही है.

इस बीच सुप्रिम कोर्ट के पूर्व जस्टीस पी. बी. सावंत ने भी इस मामले में केंद्र को घेरा है. उन्होंने कहा कि, केंद्र की मोदी सरकार का यह फैसला पूरी तरह से असंवैधानिक है. कानून के मुताबिक एनआईए को राज्य सरकार के मामले में दखल देने का कोई अधिकार नही है. इसलिए केंद्र के इस फैसले को लेकर न्यायालय इसे अपना अपनी बेअदबी समझकर कार्रवाई कर सकता है.

पूर्व जस्टीस सावंत के मुताबिक जब पुणे के न्यायालय में कोई मामला चल रहा है तो इसकी जांच बदलकर तथा इस मामले को मुंबई में शिफ्ट कराने का एनआईए का फैसला भी पूरी तरह  से असंवैधानिक है. केंंद्र सरकार राज्य सरकार के अधिकारों का जानबुझकर हनन कर रही है. यह हमारे संविधान और लोकतंत्र के लिए काफी खतरनाक है.

अपनी प्रतिक्रिया में जस्टीस सावंत ने सीधे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा है. उन्होंने कहा है कि, अमित शाह अपने आप को कानून से उपर समझते है. वे कभी भी कानून का सम्मान नहीं करते. इस मामले में भी उन्होंने यही किया है. अपने कुछ फैसलों से केंद्र की सरकार देश मेंं अराजकता के बीज बो रही है, ऐसा हमला भी सावंत ने किया है.

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