आतंकवाद के मुद्दे पर सौदी और चाइना ने भी पाकिस्तान को लताड़ा
पाकिस्तान को उचित कार्रवाई करने को कहा
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ज्ञात हों कि, भारत, पाकिस्तान, चाइना और यूरोपीय देशों समेत विश्व के कई सारे देशों ने अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद को रोकने के लिए फाइनान्शियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF)का गठन किया है. इस संगठन का मकसद विश्व में कहीं पर भी आतंकी गतिविधियोंको होने वाले वित्तीय आपूर्ति को रोकना है.
पिछले कुछ दशकों का अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का इतिहास देखें तो पूरे विश्व को यह पता चल चुका है, कि, वैश्विक आतंकवाद की जड़ें कहीं न कहीं पाकिस्तान से जूड़ी हुई है. पाकिस्तान की ओर से भारत और अफगानिस्तान ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में आतंकवादी गतिविधियों को निर्यात हो रहा है. यह बात अब साफ होने के कारण पूरे विश्व में पाकिस्तान की पहले ही नाक कट चुकी है.
अमेरीका और यूरोपीय देश पहले ही पाकिस्तान को आतंकी गतिविधियों को रोकने में असमर्थ पाने पर उसकी मदद रोक दी है. यह मदद रुकने से इस समय वित्तीय तौर पर पाकिस्तान का काफी दम घूट रहा है और वह और वित्तीय दलदल में धंसता चला जा रहा है, लेकिन अब आतंकवाद का जहर पाकिस्तान की नसों में इतनी गहराई तक पसरा हुआ है कि, उससे निपटना वहां की सरकार को अब लगभग असंभव बन चुका है.
हालांकि, कई देशों ने पाकिस्तान से भलेही मूंह मोड़ लिया हों, लेकिन सउदी अरब और चाइना उसके सबसे भरोसेमंद दोस्तों में जाने जाते है. लेकिन उन्हें भी अब पाकिस्तान को बचा पाना मुश्किल हो रहा है, इससे पहले भी चीन ने एफएटीएफ में पाकिस्तान का काफी बचाव किया है. लेकिन अब आने वाले समय में यह बचाव करना संभव दिखने के कारण अब चीन भी पाकिस्तान को आंखें दिखाने लगा है.
इंडियन एक्स्प्रेस की मानें तो पाकिस्तान को चाइना और सौदी अरब ने तगड़ा झटका देते हुए आतंकी गतिविधियों को फंडिंग करने के मामले में पाकिस्तान को जमकर लताड़ा है. जून में होने वाली एफएटीएफ की परिषद में पाकिस्तान को अलग-थलग पड़ने से बचने के लिए उसे फौरन ही आतंकी गतिविधियों को पर लगाम लगाना होगा, जोकि उसके लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि लगभग नामुमकीन भी है.
मनी लाँड्रिंग के माध्यम से पाकिस्तान टेरर फंडिंग करने का आरोप कई वैश्विक संस्थाएं कर रही है. मनी लाँड्रिंग पर नजर रखने वाली संस्थाओं का कहना है कि, पाकिस्तान बड़ी मात्रा में आतंकियों को इसके माध्यम से वित्तीय मदद मुहैया करवाता है. इसी का नतीजा है कि, टेरर फंडिंग के मामले में पाकिस्तान को उन्होंने ग्रे लीस्ट में डाल दिया है.
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