Newsroom | भारत के दोस्त ने China को दिया 440 वोल्ट का झटका! Xi Jinping पकड़कर बैठ गये सीना! 'दुनिया पर राज' करने के सपने का हुआ बंटाघार??

चीन की बेल्ट एंड रोड पहल (बीआरआई) को एक बड़ा झटका देते हुए, ब्राजील ने बीजिंग की बहु-अरब डॉलर की व्यापक बुनियादी ढांचा परियोजना में शामिल होने से इनकार कर दिया है। इस प्रकार, वह भारत के बाद इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए समर्थन वापस लेने वाला दूसरा ब्रिक्स देश बन गया है। अंतरराष्ट्रीय मामलों के लिए ब्राजील के विशेष राष्ट्रपति सलाहकार सेल्सो एमोरिम के अनुसार, यह निर्णय चीन के साथ सहयोग के लिए स्वतंत्र रास्ते तलाशने के ब्राजील के इरादे को दर्शाता है, इसके बजाय वह अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ अधिक निकटता से जुड़ने वाली साझेदारी पर ध्यान केंद्रित करेगा। ब्राजील की बात करें तो ब्राजील हमेशा से भारत का बेहद करीबी देश रहा ह

ब्राजील का चीन की बीआरआई में शामिल होने से इनकार

चीन की बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव (बीआरआई) योजना को झटका देते हुए ब्राजील ने बीजिंग की अरबों डॉलर की इस पहल में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया है। इस प्रकार वह ब्रिक्स समूह में भारत के बाद दूसरा देश बन गया है, जिसने इस विशाल परियोजना का समर्थन नहीं किया है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डा सिल्वा के विशेष सलाहकार सेल्सो एमोरिम ने सोमवार को कहा कि ब्राजील बीआरआई में शामिल नहीं होगा, बल्कि चीनी निवेशकों के साथ साझेदारी के वैकल्पिक तरीके खोजेगा। उन्होंने ब्राजील के अखबार ओ ग्लोबो से कहा कि ब्राज़ील चीन के साथ संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाना चाहता है, बिना किसी परिग्रहण अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। एमोरिम ने कहा, ‘‘हम कोई संधि नहीं कर रहे हैं।’’ हांगकांग से संचालित अखबार ‘साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट’ की खबर के अनुसार ब्राजील का यह फैसला चीन की इस योजना के विरोधाभासी है कि 20 नवंबर को चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की ब्रासीलिया की राजकीय यात्रा के दौरान इसे मुख्य रूप से अंजाम दिया जाए। अखबार के अनुसार ब्राजील के अर्थव्यवस्था और विदेश मंत्रालयों के अधिकारियों ने हाल में इस विचार का विरोध किया था।

बीआरआई पर साइन करें बगैर चीन के साथ अच्छे संबंध रखना चाहता ब्राजील

ब्राजील के समाचार पत्र ओ ग्लोबो से बातचीत में उन्होंने कहा कि ब्राजील "एक्सेस कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए बिना, चीन के साथ संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाना चाहता है। एमोरिम ने कहा, "हम किसी संधि में प्रवेश नहीं कर रहे हैं", उन्होंने स्पष्ट किया कि ब्राजील चीनी बुनियादी ढांचे और व्यापार परियोजनाओं को "बीमा पॉलिसी" के रूप में नहीं लेना चाहता है। एमोरिम के अनुसार, इसका उद्देश्य बेल्ट एंड रोड ढांचे का कुछ हिस्सा ब्राजील के बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं और पहल से जुड़े निवेश कोषों के बीच "तालमेल" स्थापित करने के लिए उपयोग करना है, बिना औपचारिक रूप से समूह में शामिल हुए, हांगकांग स्थित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने उन्हें यह कहते हुए उद्धृत किया। श्री अमोरिम ने कहा कि चीनी "इसे बेल्ट [और रोड] कहते हैं ... और वे जो भी नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं, लेकिन जो बात मायने रखती है वह यह है कि ऐसी परियोजनाएँ हैं जिन्हें ब्राजील ने प्राथमिकता के रूप में परिभाषित किया है और जिन्हें [बीजिंग द्वारा] स्वीकार किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है।"

चीन के लिए एक झटका

यह निर्णय चीन के लिए एक झटका है, जिसने कथित तौर पर 20 नवंबर को निर्धारित चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ब्राजील की आगामी राजकीय यात्रा के दौरान BRI के लिए ब्राजील के समर्थन को प्रदर्शित करने की उम्मीद की थी। हालांकि, ब्राजील के अर्थव्यवस्था और विदेश मामलों के मंत्रालयों के भीतर विरोध ने चिंता जताई कि BRI पर हस्ताक्षर करने से अन्य वैश्विक शक्तियों, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंध जटिल हो सकते हैं, खासकर अगर भविष्य में संभावित ट्रम्प प्रशासन सत्ता संभालता है। पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि एमोरिम और ब्राजील के चीफ ऑफ स्टाफ रुई कोस्टा समेत वरिष्ठ अधिकारी बीजिंग में चीनी समकक्षों के साथ हाल ही में हुई चर्चाओं के बाद “असंतुष्ट और असंतुष्ट” होकर लौटे। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा भी चोट के कारण कज़ान में इस महीने के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में अनुपस्थित रहे, हालांकि ब्रिक्स में ब्राजील का प्रभाव पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ द्वारा बनाए रखा गया है, जो शंघाई में स्थित ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक की प्रमुख हैं।

भारत ने शुरू से ही बना रखी है दूरी

भारत पहला देश था जिसने आपत्ति जताई और बीआरआई के विरोध में दृढ़ता से खड़ा रहा, जो कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की एक पसंदीदा परियोजना है, जिसका उद्देश्य बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के निर्माण में निवेश के साथ चीन के वैश्विक प्रभाव को आगे बढ़ाना है। भारत ने चीन द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) के माध्यम से बीआरआई की प्रमुख परियोजना बताई जा रही 60 बिलियन डॉलर की लागत वाले चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) के निर्माण के लिए चीन के खिलाफ विरोध जताया है, जो उसकी संप्रभुता का उल्लंघन है। भारत बीआरआई परियोजनाओं की आलोचना करने में भी मुखर है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों, सुशासन और कानून के शासन पर आधारित होना चाहिए और खुलेपन, पारदर्शिता और वित्तीय स्थिरता के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। इसके बाद चीन को आलोचना का सामना करना पड़ा कि श्रीलंका जैसे छोटे देशों में बीआरआई परियोजनाएं, विशेष रूप से ऋण स्वैप के रूप में 99 साल के पट्टे के लिए हंबनटोटा का अधिग्रहण ऋण जाल साबित हुआ, जिसके परिणामस्वरूप दोनों छोटे देशों में गहरा वित्तीय संकट पैदा हो गया। यहां भारतीय राजनयिक बताते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में बीजिंग में बीआरआई की तीन वार्षिक हाई-प्रोफाइल बैठकों से दूर रहने के अलावा, भारत ने ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) दोनों में इसके विरोध में आवाज उठाई।

from Hindi News - News in Hindi - Latest News in Hindi | Prabhasakshi https://ift.tt/IXDUZtY

Newer Post Older Post